लीलडी (साझा वन प्रबंध)

लीलडी

मादला

घास और पहाड़ी,समतल | सालर । खेर। अमलतास। खाखरा के पेड़

अहारी। वडेरा। भगोरा। खराड़ी

जमीन वन विभाग के अधीन आने के कारण ग्राम समूह और सेवा मंदिर ने मिल कर इस जंगल के सरक्षण और सुरक्षा को लेकर प्रस्ताव पारित किया जिसको जिसको वन विभाग से स्वीकृत करवाया और परमिशन ली सेवा मंदिर के सहयोग से समुदाय द्वारा इस जंगल को विकसित किया गया।

पडोसी गांव के समुदाय के लोगो द्वारा जंगल में आग लगाना व अपने मवेशियों को छोड़ना आदि गतिविधिया कर जंगल को नुकसान पहुंचा रहे है इसको देखते हुए ग्राम समूह ने निर्णय लिया मवेशियों को बांध कर उस गांव के लोगो को बुला कर समझाइश करने के बाद भी जगड़े करते है सामजिक दबाव डालने के बाद नुकसान करने की गतिविधिया काम हुई।

वन उत्थान संस्थान। साझा वन प्रबंध समितियों का संघ

गांव के अगवा लोग युवा महिलाए इस पहल में सम्मिलित है तथा समुदाय के भीतर ये सभी कमेटियों के सदस्य है और इनका ग्राम पंचायत व ग्राम सभा के साथ सम्बन्ध है। गांव की समाज की महिलाए युवा और वंचित वर्ग भी इस पहल में सम्मिलित है इनकी भागीदारी गांव की समूह बैठक एवं स्वयं सहायता समूह की बैठकों के माध्यम से इनकी भागीदारी तय की जाती है। ग्राम पंचायत के द्वारा इन कार्यो के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करती है व अच्छी भागीदारी निभाती है।

घास और सुखी लकड़ी के उपयोग करने के लिए समुदाय बैठक में समान वितरण प्रणली के आधार पर तय किया जाता है इस पर कुछ शुल्क रखा जाता है जो ग्राम विकास कोष में जमा होता है प्रबंधन व सरक्षण के लिए भी समुदाय बैठकों में निर्णय होता है जैसे चौकीदार रखना। रख रखाव। मरम्मत कार्य आदि। ग्राम विकास कमेटी के द्वारा समूह बैठक में नियमो की पालना हेतु सतत सवांद किया जाता है इसके बाद भी कोई नियम तोड़ता है तो उससे दंड वसूला जाता है।

बॉउंड्री निर्माण, चेक डेम निर्माण, ट्रेंच खुदाई, वृक्षरोपण, धामण घास लगाना इत्यादि कार्य किये गए एवं समुदाय ने मिल कर सामाजिक स्तर पर यह निर्णय लिया गया है की पशु-पक्षियों का शिकार नहीं करेंगा जिससे चारागाह में विभिन्न प्रकार जिव जन्तुओ व पक्षियों की संख्या में वृद्धि हुई। 2,500 पेड़ लगाए गए।

क़ानूनी रूप से वन भूमि का स्वामित्व वन विभाग का है इससे सम्बंधित निर्णय वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति या सामुदायिक वन सम्पदा प्रबंधन समिति द्वारा सयुंक्त रूप से किया जाता है।

चारागाह के सुरक्षा और सरक्षण के कारण प्राकृतिक पौधों की संख्या में वृद्धि हुई है एवं जंगली जानवरों को रहने के सुरक्षित जगह मिली और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हुई। सभी जाती वर्ग, लिंग के लोग एक साथ बैठ कर विकास की चर्चा करने लगे है इस बदलाव को देखने के लिए बाहरी लोग विजिट कर रहे है।

वर्तमान में वन अधिकार कानून 2006 के अंर्तगत साझा प्रयास से सामुदायिक वन सम्पदा अधिकार मिला है।

पड़ोसी गांव के लोग नुकसान करते है। व्यक्तिगत पट्टों का आवंटन करना सरकार द्वारा

प्रक्षिशण के माध्यम से समुदाय को जागरूक करना जिससे जंगल लम्बे समय तक सरक्षित रहे। आर्थिक सहायता की आवश्यकता

तकनीकी शिक्षा | फलदार पौधे लगाना। पौधों की छंगाई। बॉउंड्री पक्की करवाना। चारागाह प्रबंधन। वृक्षारोपण। वन सुरक्षा एवं प्रबंधन

ग्राम समूह सदस्य। सेवा मंदिर संस्था प्रतिनिधि